Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले मछुआरा आयोग का गठन, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा सियासी दांव

Bihar Politics: आगामी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने विभिन्न आयोगों में खाली पदों को भरने के साथ-साथ मछुआरा समाज के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन किया है, जो मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा, और आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगा।

आयोग में नियुक्तियां

मछुआरा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ललन कुमार को सौंपी गई है, जो पूर्वी चंपारण के अजगरी चुड़िहरवा टोला से हैं। वहीं, बक्सर के अजीत चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के सदस्य के रूप में समस्तीपुर के विद्या सागर सिंह निषाद, पटना के राजकुमार, और भागलपुर की रेणु सिंह की नियुक्ति की गई है।

निषाद समाज: एक अहम वोट बैंक

बिहार में निषाद समाज, जिसमें मछुआरे शामिल हैं, की आबादी लगभग 8-9 प्रतिशत है। यह समुदाय राज्य में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में आयोग का गठन सामाजिक न्याय के साथ-साथ राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

वीआईपी और मुकेश सहनी पर राजनीतिक असर

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें "सन ऑफ मल्लाह" कहा जाता है, लंबे समय से निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। वीआईपी वर्तमान में महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में नीतीश सरकार द्वारा मछुआरा आयोग का गठन मुकेश सहनी के प्रभाव को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है।

भाजपा का मछुआरा सम्मेलन

नीतीश सरकार की सहयोगी भाजपा ने पहले ही संकेत दे दिया था कि राज्य में मछुआरा आयोग का गठन होगा। साथ ही, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य भर के हर प्रमंडल में मछुआरा सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। इसका मकसद सहनी के वोट बैंक में सेंध लगाना माना जा रहा है।

मछुआरा सम्मेलन की तिथियां

जून-जुलाई में आयोजित होने वाले मछुआरा सम्मेलनों की तिथियां इस प्रकार हैं:

10 जून – मुजफ्फरपुर

14 जून – कटिहार

18 जून – दरभंगा

22 जून – मोतिहारी

26 जून – समस्तीपुर

30 जून – खगड़िया

10 जुलाई – पटना

सामाजिक संतुलन की कोशिश

इससे पहले नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन किया था। अब मछुआरा आयोग के माध्यम से सरकार सामाजिक संतुलन बनाने और विभिन्न समुदायों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले आयोगों के गठन से साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार ने हर वर्ग और समुदाय के वोट को साधने की कोशिश की है, जिसका फायदा आगामी चुनाव में मिलने की संभावना है।