Bihar News: विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और दांव, केंद्र सरकार से कर दी यह बड़ी मांग

Bihar News: बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-Urban) के दूसरे चरण के तहत केंद्र सरकार से एक लाख अतिरिक्त शहरी आवासों की मांग की है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में केंद्र को आधिकारिक पत्र भेजा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस मांग को सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है।

पांच लाख घरों के लिए हो चुका है सर्वे

PMAY-2 के तहत राज्य को अगले पांच वर्षों में कुल पांच लाख शहरी आवास मिलने हैं। इस लक्ष्य के लिए राज्य सरकार ने पहले ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें अब तक 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है, और आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग ने 1 लाख अतिरिक्त आवास का प्रस्ताव तैयार किया है।

मुख्य सचिव स्तर पर हुई समीक्षा बैठक

आवास संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर हाल ही में मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य के शहरी गरीबों को कुल 6 लाख आवास मिल सकेंगे। फिलहाल, आए हुए आवेदनों का सत्यापन कार्य तेजी से चल रहा है। सभी शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन सत्यापन को गंभीरता से लें।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष टीमें गठित

आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने दो विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें शहरी निकायों में जाकर आवेदकों से सीधे बातचीत करेंगी ताकि किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लगाम लगाई जा सके। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक में इस दिशा में सख्त निर्देश दिए हैं।