Bihar Industrial Policy: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, नए उद्यमियों को मिलेगा विशेष आर्थिक पैकेज

Bihar Industrial Policy: बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पहल के तहत बिहार में नए उद्योग लगाने वालों को अगले 6 महीने तक कई तरह की विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें कैपिटल सब्सिडी, ब्याज में छूट, जीएसटी रिफंड, और फ्री जमीन की व्यवस्था शामिल है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से इस योजना की घोषणा की, और अब शनिवार 16 अगस्त को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-2 के अंतर्गत वर्ष 2020 में किए गए वादे के तहत राज्य सरकार ने 50 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है, और अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार की यह नीति औद्योगिक माहौल को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

विशेष आर्थिक पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

कैपिटल सब्सिडी, ब्याज पर छूट और जीएसटी रिफंड के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। हर जिले में उद्योगों के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी, और जो उद्योग ज्यादा रोजगार देंगे उन्हें मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उद्योगों को आवंटित भूमि से जुड़े पुराने विवादों का समाधान किया जाएगा।

यह सभी सुविधाएं अगले 6 महीनों के भीतर उद्योग शुरू करने वाले उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, और भी कई प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी जल्द ही अधिसूचना के माध्यम से जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वरोजगार को मजबूती मिलेगी।