RBI Imposes Panalty: RBI का बड़ा एक्शन, तीन बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना; जानिए.. क्या है वजह?
RBI Imposes Panalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर तीन प्रमुख बैंकों—कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन बैंकों पर कुल मिलाकर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा ऋण प्रणाली से संबंधित दिशा-निर्देशों, ऋण और अग्रिमों पर वैधानिक प्रतिबंधों तथा अन्य नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। इन खामियों को देखते हुए बैंक पर 61.4 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को "नो योर कस्टमर" (KYC) दिशा-निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने के कारण 38.6 लाख रुपये का दंड भरना होगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक पर कस्टमर सर्विस से संबंधित आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बैंकों द्वारा नियामकीय अनुपालन में की गई कमियों के आधार पर की गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के साथ हुए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
आरबीआई ने गुरुवार को विदेशी शाखाओं और प्रवासी बैंकों से जुड़े खातों को लेकर भी कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। बैंक अब बिना आरबीआई को सूचना दिए अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर ब्याज रहित रुपए खाते खोल या बंद कर सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान के बाहर कार्यरत पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर खाता खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष मंजूरी अनिवार्य होगी।
आरबीआई ने कहा कि प्रवासी बैंकों के खाते में राशि जमा करना प्रवासियों के लिए भुगतान का एक स्वीकृत माध्यम है और यह विदेशी मुद्रा हस्तांतरण के नियमों के अधीन है। ऐसे खातों से निकासी विदेशी मुद्रा के प्रेषण के समान मानी जाएगी। बैंक, भारत में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विदेशी प्रतिनिधियों या शाखाओं के माध्यम से चालू बाजार दर पर स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।
आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि इन खातों में होने वाले सभी लेन-देन की कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक भारतीय रुपये में सट्टा लगाने जैसी गतिविधियों में शामिल न हों। ऐसे किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी तत्काल आरबीआई को दी जानी चाहिए।
