बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत जारी, ओवैसी की AIMIM बाहर

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस 2020 की तरह इस बार भी 70 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी उसे 50-55 सीटों से अधिक देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि 58-60 सीटों पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है।

बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। वर्ष 2020 के चुनाव में महागठबंधन के तहत आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70, और वामपंथी दलों सीपीआई(एमएल) ने 19, सीपीआई ने 6 और सीपीएम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था।उस चुनाव में आरजेडी ने 144 में से 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा था, जो केवल 19 सीटें जीत सकी थी। सीपीआई(एमएल) ने 19 में से 12 सीटें जीतकर सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट दर्ज किया था।

अबकी बार आरजेडी 135-140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ आरजेडी नेता ने कहा कि हमने कांग्रेस को समझाने की कोशिश की है कि इस बार अधिक सहयोगियों को साथ लेना जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस को कुछ कुर्बानी देनी होगी।

महागठबंधन में इस बार नई पार्टियों को भी शामिल किया गया है। इनमें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) शामिल हैं। सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार उन्हें 12 से अधिक सीटें नहीं दी जाएंगी। पारस गुट को 2-3 सीटें मिल सकती हैं।

वहीं, वामपंथी दल सीपीआई(एमएल), सीपीआई और सीपीएम भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन दलों की भूमिका सीमांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में वाम दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और 2024 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दो सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है।

वहीं महागठबंधन में AIMIM को शामिल नहीं किया जाएगा। आरजेडी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की धार्मिक ध्रुवीकरण की छवि गठबंधन को राज्य के अन्य हिस्सों में नुकसान पहुंचा सकती है। एक नेता ने कहा कि सीमांचल में भले ही AIMIM फायदेमंद हो, लेकिन बाकी जगह उसकी वजह से नुकसान होगा। यही वजह थी कि 2020 में लालू प्रसाद यादव ने SDPI जैसे संगठनों को भी गठबंधन से बाहर रखा था।