Voter Revision Bihar: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, तत्काल रोक लगाने की मांग

Voter Revision Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। कुल नौ विपक्षी दलों ने इस अभियान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट आज बुधवार को इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

इन राजनीतिक दलों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव से निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को शुरू किए गए एसआईआर कार्यक्रम को असंवैधानिक बताया है।

सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, दो सामाजिक कार्यकर्ताओं अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने भी इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उनके वकील वृंदा ग्रोवर ने जानकारी दी कि कोर्ट ने इन याचिकाओं को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़कर गुरुवार को सुनवाई के लिए सहमति जताई है।

इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में मतदाताओं की भागीदारी उत्साहजनक रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शुद्ध मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक 57% से अधिक फॉर्म सफलतापूर्वक एकत्र किए जा चुके हैं, और अभी इस अभियान के 16 दिन शेष हैं। कुमार ने यह भी दोहराया कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा।

बता दें कि 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य अपात्र वोटरों और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाना और नए योग्य मतदाताओं को शामिल करना है।