Bihar Election 2025: ‘आरोप लगाने वाले लोग खुद भ्रमित’ चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

Bihar Election 2025: बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि आरोप लगाने वाले खुद भ्रमित हैं और उन्होंने आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि आयोग द्वारा 24 जून को जारी आदेश में सारी बातें स्पष्ट रूप से दी गई हैं। जितनी जानकारी विज्ञापनों में दी जाती है, वह लोगों की सुविधा और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए होती है। आदेश में स्पष्ट है कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त को किया जाएगा।

सीईओ गुंजियाल ने बताया कि जो लोग 26 जुलाई तक मतदाता गणना फॉर्म जमा कर देंगे, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़ना आसान हो जाएगा। उन्हें 11 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जो जन्मतिथि या पहचान का प्रमाण हो, साक्ष्य के रूप में जमा करना होगा।

पूर्व में गणना फॉर्म के साथ दस्तावेज भी साथ देना होता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। अब आयोग ने यह व्यवस्था की है कि पहले केवल गणना फॉर्म ले लिए जाएंगे और दस्तावेज बाद में बीएलओ एकत्र कर लेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को हड़बड़ी से बचाना है।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में न तो एक शब्द बदला गया है, न ही कोई लाइन या कॉमा। जो पहले आदेश था, वही अब भी लागू है। आयोग ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे आदेश को पढ़कर उसे समझें और भ्रम में न रहें। अंत में, सीईओ ने कहा कि ईआरओ को आरपी एक्ट, 1950 के तहत यह अधिकार है कि वह यह जांच कर सके कि कोई नाम मतदाता सूची में क्यों और कैसे शामिल किया जाए।