Bihar Election 2025: सियासी घमासान के बीच बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा, 25 जुलाई के पहले जमा करा सकते हैं दस्तावेज

Bihar Election 2025: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण रविवार को समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार, 7 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे तक कुल 1,69,49,208 गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं, जो राज्य के कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं का 21.46 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही 65,32,663 फॉर्म जमा किए गए हैं। 

आयोग के अनुसार, अब भी गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि में 19 दिन शेष हैं। साथ ही, अब तक केवल 7.25 प्रतिशत फॉर्म ही ECI नेट पोर्टल पर अपलोड हो पाए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त, 2025 को जो प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, उसमें उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके गणना फॉर्म आयोग को प्राप्त हुए होंगे। 

आयोग ने यह भी बताया कि मतदाता 25 जुलाई, 2025 तक कभी भी अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि प्रारूप सूची जारी होने के बाद किसी मतदाता के दस्तावेज अपूर्ण पाए जाते हैं, तो निर्वाची पदाधिकारी दावा-आपत्ति की अवधि में आवश्यक दस्तावेजों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने यह भी दोहराया कि मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय और सुविधा दी जा रही है। ये मतदाता गणना फॉर्म जमा करने के बाद भी आगे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। यह स्पष्टीकरण आयोग द्वारा जारी एक अखबार विज्ञापन के बाद दिया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।

इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल ने एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद डॉ. मनोज झा की ओर से दायर 180 पृष्ठों की याचिका में भारत निर्वाचन आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए ना तो पर्याप्त समय दिया गया है, और ना ही मांगे गए दस्तावेज सभी नागरिकों के पास उपलब्ध हैं। डॉ. झा ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे वैध दस्तावेजों को प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जा रहा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और इस प्रक्रिया पर स्थगन आदेश की अपील की है।