Indus Water Treaty: तैयार हो गया सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान, तीन चरण में फैसले को लागू करेगा भारत

Indus Water Treaty: कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आतंकियों का पनाहगार बन चुके पाकिस्तान को सबक सिखाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। अब सूत्रों के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाले सिंधु नदी के जल प्रवाह को रोकने का निर्णय भी ले लिया है।

इस योजना के तहत सिंधु बेसिन की नदियों के किनारे स्थित बांधों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक पानी भारत में ही रोका जा सके। मोदी सरकार इस निर्णय को तीन चरणों – तुरंत, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में लागू करने की रणनीति पर काम कर रही है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने आजतक से विशेष बातचीत में सरकार की रणनीति को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सिंधु जल संधि के तहत लिए गए निर्णयों का पालन करेगा, लेकिन अब यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा, "भारत से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी न जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी।"

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका असर जल्द ही दिखाई देगा। सरकार बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगी, साथ ही गाद हटाकर अधिक जल संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी। 

भारत ने वर्ल्ड बैंक, जो इस संधि का मध्यस्थ था, को भी अपने निर्णय की जानकारी दे दी है। सरकार ने इस फैसले पर तुरंत अमल शुरू कर दिया है। इसी विषय को लेकर आज गृहमंत्री अमित शाह और जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने अपने एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्यायसंगत और राष्ट्रहित में है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी की एक बूंद पानी भी न जाए।"

इससे पहले सरकार ने संधि को स्थगित करने के निर्णय को औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया और इसे गुरुवार को पाकिस्तान को सौंपा गया। अधिसूचना में कहा गया है कि संधि को निलंबित करते हुए सिंधु आयुक्तों की बैठकें, डेटा साझा करना और नई परियोजनाओं की अग्रिम सूचना जैसे सभी दायित्वों को फिलहाल रोक दिया गया है। अब संधि के स्थगन के बाद, भारत पाकिस्तान की अनुमति या परामर्श के बिना भी सिंधु नदी पर परियोजनाएं और बांध बना सकता है।