Cast Census: देश में जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला
Cast Census: दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह जनगणना मूल जनगणना का हिस्सा होगी और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने कभी भी जाति जनगणना नहीं कराई, बल्कि केवल जाति सर्वेक्षण तक ही सीमित रही। उन्होंने कहा, "यूपीए सरकार के दौरान कुछ राज्यों ने केवल राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे कराए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसे सिर्फ अपने लाभ तक सीमित रखा है।"
अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जाति जनगणना को लेकर यह बड़ा निर्णय लिया है और इसे आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 355 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह मूल्य 2025-26 चीनी सीजन के लिए तय किया गया है और यह एक बेंचमार्क प्राइस होगा, जिसके नीचे खरीद नहीं की जा सकेगी।
कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिलचर-शिलॉन्ग-सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जो मेघालय और असम को जोड़ेगी। यह 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे होगा, जिसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है। इसके अलावा शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी गई है।
