Edited By : Rakesh Singh | Jul 14, 2025, 6:59:00 AM
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान बड़ी संख्या में नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका जताई जा रही है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 25 जून से 25 जुलाई 2025 के बीच भरे गए गणना प्रपत्रों की 1 अगस्त से 30 अगस्त तक समुचित जांच की जाएगी। यदि बीएलओ (बूथ स्तर अधिकारी) और अन्य अधिकारियों द्वारा की गई जांच में कोई नाम अवैध रूप से जुड़ा पाया जाता है, तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
हालाँकि, विपक्षी दलों को आशंका है कि इस प्रक्रिया में उनके समर्थक वैध मतदाताओं के नाम भी कट सकते हैं, खासकर वे लोग जो आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं जमा करा पा रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में यह चिंता और भी अधिक है, जहां राजद-कांग्रेस गठबंधन को पिछले चुनाव में सात सीटों पर जीत मिली थी, और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी पांच सीटें जीती थीं।
विपक्ष का दावा है कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक जैसे कि नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार (रोहिंग्या) से आए लोग मतदाता सूची में शामिल होने में सफल रहे हैं। ये लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी प्राप्त कर चुके हैं।
इस मुद्दे को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा चुका है, और बिहार बंद जैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित कर चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता पटना से दिल्ली तक लगातार सक्रिय हैं और इसे राजनीतिक साजिश के रूप में देख रहे हैं।
अब समाधान के रूप में चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अवैध विदेशी मतदाताओं के नाम सार्वजनिक रूप से हटाए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया उनके वैध समर्थकों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए वह लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।
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