Edited By : Rakesh Singh | Jun 05, 2025, 8:09:00 AM
GST Slab: जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर तीन करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 12% स्लैब को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में विचार कर रही है।
5% और 18% स्लैब में होगा पुनर्वर्गीकरण
प्रस्ताव के तहत, दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं जैसे मसाले, केरोसिन आदि को 5% टैक्स स्लैब में शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे ये वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। वहीं, गैर-जरूरी वस्तुएं जैसे डिटर्जेंट, प्लास्टिक उत्पाद आदि को 18% स्लैब में डाला जा सकता है, जिससे ये महंगी हो सकती हैं।
अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि 12% स्लैब अब अप्रासंगिक हो चुका है और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के साथ-साथ रेवेन्यू न्यूट्रल बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यह सबसे व्यावहारिक तरीका है, लेकिन अंतिम निर्णय काउंसिल का होगा।"
जून-जुलाई में बैठक
जीएसटी परिषद की बैठक जून-जुलाई 2025 में होने की संभावना है, जिसमें केंद्रीय और राज्य के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। यह बैठक दिसंबर 2024 के बाद पहली बार हो रही है। सितंबर 2021 में टैक्स स्ट्रक्चर के सरलीकरण के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, फिर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, और अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को कई राज्यों, केंद्र और विशेषज्ञों से सहमति मिल चुकी है।
राजस्व और अंतरराष्ट्रीय मॉडल पर नजर
वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन 9% बढ़कर ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सिर्फ अप्रैल 2025 में ₹2.36 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। वर्तमान में अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में सिर्फ 1-2 टैक्स स्लैब होते हैं। भारत में यदि तीन-स्लैब प्रणाली लागू होती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मॉडल के काफी करीब होगा।
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