Voter List Revision: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान, सुप्रीम कोर्ट के बाद पटना हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Voter List Revision: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सत्यनारायण मदन और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता बने रहने के लिए जो शर्तें तय की हैं, वे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और ये शर्तें संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 19, 325 और 326 का उल्लंघन करती हैं। उनका कहना है कि एक बार कोई व्यक्ति मतदाता बन गया, तो उसकी नागरिकता की जांच कर उसे सूची से हटाना असंवैधानिक है।

इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से पूछा कि वह वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान नागरिकता की जांच क्यों कर रहा है, जबकि यह मामला गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने आयोग को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सत्यापन में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को मान्य माना जाए। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में सुनवाई जारी है। 

बिहार में 22 साल बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है। यह काम विधानसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं से सत्यापन फॉर्म भरवा रहे हैं। यह कार्य 26 जुलाई तक चलेगा, जिसके बाद वोटर लिस्ट का संशोधन किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि जिन 11 दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मांगा गया है, उनमें आधार, राशन कार्ड और जॉब कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया, जिससे लाखों मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा सकता है।